सूत्रों ने कहा कि सूचना और प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर आप संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो LG के पहले के आदेश के अनुसार पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।

DIP की नोटिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद से वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में भाजपा के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके मुख्यमंत्रियों के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा भाजपा मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी?

सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एलजी और बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित मंत्रियों और सत्तारूढ़ आप को निशाना बनाने के लिए। इसलिए वे सेवाओं पर अपना नियंत्रण जारी रखना चाहते हैं।

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