उप्र: शीतकालीन सत्र में उठा पुरानी पेंशन बहाली व वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता का मुद्दा

लखनऊ। उप्र विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र में कल बुधवार को विधान परिषद में पुरानी पेंशन की बहाली तथा वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में संशोधन के मुद्दे जोरशोर से उठाए गए।

शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक व कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार से अब तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट भी इसे लेकर इसे स्पष्ट निर्देश दे चुका है।

उन्होंने कहा कि अब विभिन्न राजनीतिक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसे अपने घोषणापत्र में भी शामिल कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी जो वर्ष 2005 तथा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। इनको नवीन पेंशन योजना से जुड़ा बताया जा रहा है। उनके सामने सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन यापन व परिवार के भरण-पोषण को लेकर अनिश्चितता है। उन्होंने कार्यस्थगन कर इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के आधार पर एक अप्रैल, 2005 को नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है। शिक्षक व कर्मियों को उससे जोड़ा गया है। सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर सरकार को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया।

निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल व डा. आकाश अग्रवाल ने वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की नई व्यवस्था का विरोध किया। नई नियमावली में भूमि व अन्य मानकों को बढ़ाए जाने को अव्यवहारिक बताया। पूर्व से संचालित हाईस्कूल का पुरानी नियमावली के आधार पर उच्चीकृत करने का अवसर दिए जाने की मांग भी उठाई।

बसपा के भीमराव अंबेडकर ने यूनानी फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भर्ती आरक्षण नियमावली के आधार पर कराये जाने की मांग उठाई।

प्रश्नकाल में सरकार ने दिए जवाब

संविदा पर 47,333 अभ्यर्थियों को दिलाई नौकरी सपा के डा.मान सिंह यादव के रोजगार को लेकर पूछे गए प्रश्न पर श्रम व सेवायोजन मंत्री ने बताया कि एक जनवरी से छह सितंबर, 2023 के मध्य 1,084 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 94,696 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चुना गया। बताया कि संविदा पर 47,333 तथा आउटसोर्सिंग पर 98,432 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराए गए।

83,565 रुपये है प्रति व्यक्ति आय बसपा के भीमराव अंबेडकरनगर के प्रश्न पर नेता सदन ने बताया कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 83,565 रुपये अनुमानित है। बताया कि इसे और बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

श्रम कर का रखा आंकड़ा

मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगस्त 2023 तक 4769.20 करोड़ रुपये श्रम कर वसूला गया है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्राप्त कर व उसके खर्च को लेकर सवाल उठाए और शेष बचे धन की जानकारी मांगी। सभापति ने जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।