नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत के बाद इस सत्र में सरकार की स्थिति मजबूत होने की संभावना है।
सत्र में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का प्रभाव देखने को मिलेगा। संसद का यह सत्र काफी हंगामेदार रहेगा और 20 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
संसद के शीत सत्र से जुड़ी 10 बातें
- विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेता संसद भवन में बैठक करेंगे।
- वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने संसद के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा, हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने को कहा है। मणिपुर में कई हत्याएं हो रही हैं और मणिपुर में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। देश में बेरोजगारी है, मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है।
- हालांकि, महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी करारी हार के बाद विपक्ष के कमजोर होने की उम्मीद है।
- रविवार को सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से मुलाकात की।
- सरकार ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी पार्टी नेताओं से संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया।
- शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। इस सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें वक्फ संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और रेलवे अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है। रेलवे अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश किया जाएगा।
- ऐसी अटकलें हैं कि सरकार इस सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना पर काम कर रही है।
- बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में और संशोधन करेगा।
- राज्यसभा में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्ज़ा, इस्तेमाल, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण प्रदान करने वाला भारतीय वायुयान विधायक, 2024 विधेयक लाया जाएगा।
